राजभाषा नियम 1976 के मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालिए। BHDLA-135

1976 में भारत सरकार द्वारा राजभाषा नीति को लागू करने के लिए राजभाषा नियम 1976 को पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में हिन्दी को राजभाषा बनाना और उसका सशक्तिकरण करना था। यह नियम संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत आए निर्देशों के आधार पर बनाया गया था और राजभाषा के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए कई मुख्य बिन्दुओं पर जोर देता है।

पहला मुख्य बिन्दु है राजभाषा का पुर्नःनिर्धारण, जिसके अनुसार राज्यों को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि वह हिन्दी को अपनी राजभाषा बना सकें। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्यों को सार्वजनिक जीवन के क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने के लिए उन्हें उपयुक्त उपायों को अपनाना चाहिए।

दूसरा मुख्य बिन्दु है संघ, जिसे संघ क्षेत्रीय भाषा आयोग के रूप में जाना जाता है, को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य है संघ क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार बढ़ाना और उन्हें इसमें सहायता करना है। इसके अंतर्गत, संघ क्षेत्रीय भाषा आयोग को हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने और इसे विभिन्न राज्यों के लोगों तक पहुंचाने के लिए उपायों की सुझाव देने का कार्य है।

तीसरा मुख्य बिन्दु है केंद्र सरकार द्वारा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए सशक्तिकरण करना, जिसमें केंद्र सरकार को अपने कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित करने का कार्य है। इसके अलावा, केंद्र सरकार को अपनी सभी आधिकारिक संविदान, नीतियाँ और अन्य दस्तावेजों को हिन्दी में अनुवादित करने का भी दायित्व है।

चौथा मुख्य बिन्दु है राजभाषा में उपाधि प्रणाली को सुधारना, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि केंद्र सरकार को हिन्दी में विभिन्न उपाधियों को स्थायी रूप से निर्धारित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। इससे हिन्दी की स्थिति में सुधार होगा और यह एक समर्थ और मान्यता प्राप्त भाषा बनेगी।

पाँचवां मुख्य बिन्दु है राजभाषा का नियमित अभ्यास करना, जिसमें राज्यों को हिन्दी का प्रचार-प्रसार निरंतर रूप से करने के लिए कहा गया है। इसमें उन्हें हिन्दी में संविदान, नीतियाँ, अधिनियम और अन्य सारे आधिकारिक दस्तावेज प्रकट करने का आदान-प्रदान करना चाहिए।

राजभाषा नियम 1976 के इन मुख्य बिन्दुओं के माध्यम से हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाने का प्रयास किया गया है। इसने राजभाषा के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर कदम उठाए हैं और राजभाषा को समृद्धि और समानता की दिशा में बढ़ावा देने का कार्य किया है।

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