Comment on the main environmental challenges we are facing today?

Though western civil society and public concern have largely driven the global green agenda, governments have taken over the business in the post-Rio dynamics. The civil society, which led governments to take action in Rio, has since then merely followed the inaction of the governments. This “governmentalisation” of the environmental agenda is proving to be disastrous, as it has become a cause without a concern. Hardly any treaty signed in Rio or thereafter has been implemented with any seriousness. Agenda 21 – Rio’s plan of action – has almost become a dead document. Any discussion, particularly one with any trace of idealism, is quickly suppressed as inimical to the all-embracing quagmire of bureaucratic and economic pragmatism. To change this state of affairs, the civil society – both of the North and of the South — has to show courage and develop the ability to keep governments accountable and responsive.

हालांकि पश्चिमी सिविल सोसायटी और सार्वजनिक चिंताओं ने वैश्विक हरी एजेंडा को काफी हद तक प्रेरित किया है, हालांकि सरकार ने रियो गतिशीलता के बाद के कारोबार में व्यापार किया है। सिविल सोसायटी, जिसने सरकारों को रियो में कार्रवाई करने का नेतृत्व किया, तब से केवल सरकारों की निष्क्रियता का अनुसरण किया। यह पर्यावरण एजेंडा का “सरकारीकरण” विनाशकारी साबित हो रहा है, क्योंकि यह किसी चिंता के बिना एक कारण बन गया है। शायद ही रियो में हस्ताक्षरित किसी भी संधि या इसके बाद किसी भी गंभीरता से लागू किया गया है। एजेंडा 21 – रियो की कार्रवाई की योजना लगभग एक मृत दस्तावेज़ बन गई है। किसी भी विचार, विशेष रूप से आदर्शवाद के किसी भी निशान के साथ, जल्दी से नौकरशाही और आर्थिक व्यावहारिकता के सभी गले लगाए दलदल के लिए असुविधाजनक के रूप में दबा दिया है। इस स्थिति को बदलने के लिए, उत्तर और दक्षिण दोनों के नागरिक समाज को हिम्मत दिखाने और सरकारों को उत्तरदायी और उत्तरदायी बनाए रखने की क्षमता विकसित करना है।